केंद्र सरकार का जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा,31 अक्टूबर से 7वें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आएगा। यानी अक्टूबर माह से सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से चार लाख 50 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे सरकार पर 4800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
न्यूज़ डेस्क
Oct 22, 2019
577
0
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आएगा। यानी अक्टूबर माह से सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से चार लाख 50 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे सरकार पर 4800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश से जम्मूा-कश्मींर में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी को फायदा होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सभी भत्तों जैसे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टयल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन,फिक्सचड मेडिकल अलाउंस आदि पर अनुमान है कि सालाना खर्च लगभग 4800 करोड़ रुपये आएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोत्तरी का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंहगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से मिलेगा। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तय फॉर्मूले के मुताबिक है,जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सुझावों पर आधारित है। इससे देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया था और लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था।
Comments (0)