टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल का होगा विलय,केंद्रीय कैबिनेट का फैसला,सरकार ला रही है वीआरएस पर लुभावना पैकेज

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद सरकार बीएसएनएल में कुल 29937 करोड़ रुपए लगाएगी। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर सराकर का विजन साफ है। यह नीतिगत रूप से भारत की महत्वपूर्ण संपत्ति है। उन्होंने कहा कि नेपाल और कश्मीर में प्राकृतिक आपदा के वक्त सबसे ज्यादा सहयोग बीएसएनएल का होता है। यहां तक की आर्मी और बैंकों नेटवर्क भी बीएसएनएल की ही जिम्मेदारी है।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीएसएनएल या एमटीएनएल दोनों में से कोई भी कंपनी बंद नहीं होगी, ना ही विनिवेश किया जा रहा है, बल्कि एमटीएनएल का विलय बीएसएनएल में किया जाएगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल को पटरी पर लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बांड, 38,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मौद्रीकरण और कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लायी जाएगी।

दूरसंचार मंत्री ने बताया कि सरकार वीआरएस पर लुभावना पैकेज लेकर आ रही है, जिसकी प्रशंसा कर्मचारी संगठन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वीआरएस का मतलब है स्वेच्छा से रिटायरमेंट ना कि बलपूर्व किसी को निकालना। सरकार आकर्षक वीआरएस स्कीम ला रही है, जिसमें यदि किसी व्यक्ति की उम्र 53 वर्ष है, तो उसे 60 साल की उम्र तक 125 फीसदी सैलरी मिलती रहेगी। जहां दूसरी टेलीकॉम कंपनियों में एचआर खर्च 5 फीसदी है, वहीं इन दोनों कंपनियों में 70 फीसदी है।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय में कुछ वक्त लगेगा। जब तक विलय नहीं हो जाता, तबतक एमटीएनएल, बीएसएनएल की सब्सिडियरी कंपनी के रूप में काम करेगी। रविशंकर प्रसाद ने दोनों कंपनियों के विलय के माध्यम से बीएसएनएल को अगले दो साल में मुनाफे में लाने की बात भी कही है।

आपको बताते चलें कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में अपनी सेवाएं देती है, जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई को छोड़कर देश भर में अपनी सेवाएं देती है।