केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत-चीन विवाद के बीच सेना को दी पूरी आजादी, LAC के नियम में भी किया बड़ा बदलाव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों को 'पूरी आजादी' दे दी है। सरकार ने एलएसी पर नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सेना के फील्ड कमांडरों को यह अधिकार दिया गया है कि वह विशेष परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं।
न्यूज़ डेस्क
Jun 22, 2020
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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों को 'पूरी आजादी' दे दी है। सरकार ने एलएसी पर नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सेना के फील्ड कमांडरों को यह अधिकार दिया गया है कि वह विशेष परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं।
सरकार के नए नियमों के अनुसार, एलएसी पर तैनात कमांडर सैनिकों को सामरिक स्तर पर स्थितियों को संभालने और दुश्मनों के दुस्साहस का 'मुंहतोड़' जवाब देने की पूरी छूट होगी।
दरअसल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों पक्षों की सेनाएं 1996 और 2005 में एक द्विपक्षीय समझौतों के प्रावधानों के अनुसार टकराव के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। उन्होंने कहा था, 15 जून को गलवान में हुई झड़प के दौरान भारतीय जवानों ने इसलिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था।
सेना के तीनों अंगों को हथियार-गोला बारूद खरीदने की शक्तियां
चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए भी सेना के तीनों अंगों को 500 करोड़ रुपये तक की प्रति खरीद परियोजना की आपात वित्तीय शक्तियां दी हैं। विशेष वित्तीय शक्तियां बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपने अभियान तैयारियों को बढ़ाने के लिए बहुत कम समय में हथियार और सैन्य साजो-सामान की खरीद के लिए दी गई है।
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