सोना-चांदी होगा सस्ता, बजट में सीमा शुल्क में बड़ी राहत का ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) ने सोमवार को बजट पेश करते हुए सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में बड़ी कमी का ऐलान किया. वित्तमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सोना और चांदी पर 12.5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाता है. हालांकि जुलाई 2019 में सीमा शुल्क में 10 प्रतिशत का इजाफा हुआ था, इसलिए कीमती धातुओं के मूल्य में तेजी से इजाफा हुआ था. वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले स्तरों के समीप लाने के लिए सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बना रहे हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को तार्किक बना रही है. वाहनों के कल-पुर्जे, सौर ऊर्जा क्षेत्र के उपकरणों, सूती तथा कच्चे रेशम पर सीमा शुल्क को बढ़ाया गया है. इनके अलावा नेफ्था पर सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है. इस्पात के कबाड़ (स्टील स्क्रैप) को मार्च 2022 तक सीमा शुल्क से छूट दी गयी है. वित्त मंत्री ने कुछ उत्पादों पर बुनियादी संरचना विकास उपकर लगाने का भी प्रस्ताव किया.

बजट भाषण पढ़ते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह बजट भले चुनौतियों से भरे माहौल में पेश हो रहा है. कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों ने जान गंवाई. इस दौरान हमने 40 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जाए, इसकी व्यवस्था की गई. सरकार ने 4 आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की. हमने GDP की 13 फीसदी राशि यानी 27 लाख करोड़ रुपये मार्केट में डाले." बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह सातवां पूर्ण बजट है. पिछले 6 बजट में केंद्र सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें इनकम टैक्स में कई तरह की छूट शामिल हैं.

वित्तमंत्री द्वारा पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है. नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में इज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है. इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है. बजट से व्यक्तिगत, इंडस्ट्री और निवेशकों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा. बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा और युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआत में अच्छे रेस्पांस आएं. हमारी सरकार ने बजट का पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत में कोरोना काल में प्रो-एक्टिव रहा है.