Corona Update :योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला,दूसरे राज्यों से वापस लाए जांएगे उत्तर प्रदेश के मजदूर,रोजगार मुहैया कराने के लिए बनेगी कार्य योजना 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि दूसरे राज्यों में क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके अपने राज्य के श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक दूसरे प्रदेशों से वापस लाने वाले मजदूरों को उनके जिले में भी फिर से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। जांच के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही उन्हें उनके घर भेजा जाएगा। हर श्रमिक को मुफ्त राशन और 1000 रुपये भी दिए जाएंगे।

Corona Update :योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला,दूसरे राज्यों से वापस लाए जांएगे उत्तर प्रदेश के मजदूर,रोजगार मुहैया कराने के लिए बनेगी कार्य योजना 
GFX of UP CM Yogi Adityanath and Officials In Meeting
Corona Update :योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला,दूसरे राज्यों से वापस लाए जांएगे उत्तर प्रदेश के मजदूर,रोजगार मुहैया कराने के लिए बनेगी कार्य योजना 

देश इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि दूसरे राज्यों में क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके अपने राज्य के श्रमिकों को वापस लाया जाएगा।


उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के मुताबिक दूसरे प्रदेशों से वापस लाने वाले मजदूरों को उनके जिले में भी फिर से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन  किया जाएगा। जांच के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही उन्हें उनके घर भेजा जाएगा। हर श्रमिक को मुफ्त राशन और 1000 रुपये भी दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि हम अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके अपने प्रदेश के श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे। इसके लिए एक कार्ययोजना जल्दी तैयार हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सूची तैयार की जाए,जिससे संबंधित राज्य में स्थित प्रदेश के मजदूरों का विवरण दर्ज हो।

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि वहां 14 दिन क्वारंटाइन करने के लिए पूरी व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ली जाए।इसके लिए शेल्टर होम या आश्रय स्थल को खाली कर सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि राज्य में आगामी तीन से छह महीनों के भीतर कम से कम 15 लाख लोगों के रोजगार सृजन की ठोस कार्य योजना बनायी जाए। उन्होंने इसके संबंध में विभिन्न विभागों को एक सप्ताह के अंदर कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई, ओडीओपी, एनआरएलएम, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, कौशल विकास मिशन, खादी ग्रामोद्योग तथा मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन के कार्यों में तेजी लाई जाए।