प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों से क्या किया वादा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित किया। करीब 40 मिनट का उनका भाषण जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर ही केंद्रित था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को दशकों तक केवल आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद हटने के बाद पूरा यकीन है कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे।
न्यूज़ डेस्क
Aug 9, 2019
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जम्मू-कश्मीर के युवाओं को मुख्यधारा में लाने के साथ साथ भ्रष्टार से निजात दिलाने और रोजगार से जोड़ने के वादे किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू होगा। दलितों के हित के लिए भी सख्त कानून लागू होगा। साथ ही देश के अन्य राज्यों में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, उसी तरह से जम्मू-कश्मीर में भी ये एक्ट लागू होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलेगी। नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें। जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है और इसी का नतीजा है कि आईआईटी, आईआईएम या फिर हो एम्स, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हों या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। सरकार के इस फैसले के बाद शरणार्थियों को वोट का अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से, हजारों की संख्या में ऐसे भाई-बहन रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे। ये वो लोग हैं जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे।
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि वे राज्य के गवर्नर से ये यह आग्रह करेंगे कि कि ब्लॉक डवलपमेंट काउंसिल का गठन हो,जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे युवा जम्मू-कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। वो तमाम क्षेत्रों में कश्मीर को प्रतिनिधित्व करेंगे।
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