बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के सौदे को बताया राष्ट्रविरोधी,सुप्रीम कोर्ट जाने की दी चेतावनी,मोदी सरकार बेचने जा रही है अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया को बेचे जाने के मोदी सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी तक दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ‘’यह सौदा पूरी तरह से देश विरोधी है और मुझे कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम परिवार की बेशकीमती चीज को नहीं बेच सकते हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जब सरकारों के पास पैसा नहीं है,तो वे यही करती हैं। भारत सरकार के पास भी पैसा नहीं है, विकास दर पांच फीसदी से कम है। मनरेगा में में भी लाखों रुपये बकाया हैं। ये हमारी सभी मूल्यवान संपत्तियां बेंच देंगे।

दरअसल,एयर इंडिआ को बेचने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को प्रारंभिक जानकारी वाला मेमोरंडम जारी किया है,जिसके मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100 फीसदी हिस्सेदारी और जॉइंट वेंचर एआईएसएटीएस में 50 फीसदी शेयर बेचेगी। इसके लिए 17 मार्च तक बोलियां मांगी गई हैं। हालांकि अभी तक केवल दो कंपनियों ने एयर इंडिया को खरीदने की रुचि दिखाई है,जिसमें ब्रिटेन का हिंदुजा समूह भी शामिल हैं।

एयर इंडिया रणनीतिक विनिवेश के रूप में अपनी सब्सिडियरी यूनिट एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100 फीसदी हिस्सेदारी और ज्वाइंट वेंचर एयर इंडिया एसएटीएस की 50 फीसदी हिस्सेदारी भी बेचेगी। साथ ही एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी खरीददार को सौंपा जाएगा। 7 जनवरी को मंत्री समूह ने विनिवेश की बोली लगाने के लिए रुचि पत्र यानी ईओआई और शेयर खरीद-बिक्री समझौते को भी मंजूरी प्रदान की।

एयर इंडिया में अपनी पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने निविदा अमंत्रित की है। बोलियां लगाने की आखिरी तारीख 17 मार्च 2020 है। एयरलाइन के प्रबंधन पर नियंत्रण सफल बोली लगाने वाले को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ड्राफ्ट को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में मंज़ूरी दी गई थी और इस महीने के आखिर तक इसे जारी करने की बात निकलकर सामने आई थी।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बैठक में कहा था कि बैठक अच्छी हुई है। जल्द इसपर बयान जारी किया जाएगा। इससे पहले भी हरदीप सिंह पुरी एयर इंडिया के निजीकरण की बात कह चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था कि कुछ समय से एयर इंडिया का कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसे अब जारी नहीं रखा जा सकता है।

ज्ञात हो कि एयर इंडिया की देनदारी बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है। उसे पिछले साल रोजाना 22 से 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी उसके विनिवेश का प्रयास किया गया था,लेकिन उस समय कंपनी को खरीदने के लिए कोई खरीददार सामने नहीं आया। पिछले साल दोबारा सत्ता में आने पर पहले ही बजट में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह एक बार फिर एयर इंडिया के विनिवेश का प्रयास करेगी।

दरअसल, एयर इंडिया को सबसे पहले जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। इसका नाम 1946 में बदल कर एयर इंडिया कर दिया गया और 1953 में सरकार ने इसको टाटा से खरीद लिया। साल 2000 तक यह मुनाफे में चलती रही। 2001 में कंपनी को 57 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।  2007 में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय किया। दोनों कंपनियों का विलय के वक्त संयुक्त घाटा 770 करोड़ रुपये था, जो विलय के बाद बढ़कर के 7200 करोड़ रुपये हो गया।

एयर इंडिया ने घाटे की भरपाई के लिए अपने तीन एयरबस 300 और एक बोइंग 747-300 को 2009 में बेच दिया था। मार्च 2011 में कंपनी का कर्ज बढ़कर के 42600 करोड़ रुपये और परिचालन घाटा 22000 करोड़ रुपये का हुआ था। इस समय करीब 58 हजार करोड़ के कर्ज में दबी एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में 8,400 करोड़ रुपये का जबरदस्त घाटा हुआ है। केंद्र सरकार,  एयर इंडिया में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी को बेचने जा रही है।

लगातार विनिवेश की कोशिश में नाकाम एकमात्र सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया अपना खर्च चलाने को 2,400 करोड़ रुपये कर्ज लेने की तैयारी में है। एयर इंडिया को एक महीने में 300 करोड़ रुपये कर्मचारियों को वेतन के रूप में देने होते हैं। इस वित्त वर्ष एयर इंडिया 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान करने पर काम कर रही है। इसके लिए कंपनी ने सरकार से मदद मांगी है।

एयर इंडिया को ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट और विदेशी मुद्रा में घाटे के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन हालातों में एयर इंडिया तेल कंपनियों को ईंधन का बकाया नहीं दे पा रही है। हाल ही में तेल कंपनियों ने ईंधन सप्लाई रोकने की भी धमकी दी थी। लेकिन फिर सरकार के हस्तक्षेप से ईंधन की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया था।