केंद्र सरकार को कालाधन मामले में मिली बड़ी कामयाबी, स्विटजरलैंड सरकार ने सौंपी खाताधारकों की पहली सूची
स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत सरकार को स्विस बैंक के खाताधारकों की पहली सूची सौंप दी है और स्विस सरकार अगले साल यानी 2020 तक और भी खातों की जानकारी साझा करेगी। भारत कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिन्हें ये जानकारी मिल रही है।
न्यूज़ डेस्क
Oct 7, 2019
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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कालाधन मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत सरकार को स्विस बैंक के खाताधारकों की पहली सूची सौंप दी है और स्विस सरकार अगले साल यानी 2020 तक और भी खातों की जानकारी साझा करेगी। भारत कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिन्हें ये जानकारी मिल रही है।
दरअसल, सरकार को ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज फ्रेमवर्क यानी एइओइ के तहत पहली बार आंकड़े प्राप्त हुए हैं। फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफटीए ने 75 देशों के साथ खाताधारकों की जानकारी साझा की है। फिलहाल लगभग 7500 संस्थाएं ;बैंकए ट्रस्टद्ध एफटीए में रजिस्टर्ड हैं। ये संस्थान डेटा एकत्र करके उन्हें एफटीए को सौंपते हैं।
ज्ञात हो कि इससे पहले 8 सितंबर को स्विटजरलैंड ने स्वचालित व्यवस्था के तहत कुछ सूचनाएं भारत को उपलब्ध कराई थीं। हालांकि इस लिस्ट में बंद हो चुके खातों की जानकारी थी। इसी साल जून में स्विस सरकार ने विदेशों बैंकों में कालाधन रखने वाले 50 भारतीय कारोबारियों के नाम उजागर किए थे।
स्विस अधिकारियों ने खाताधारकों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी भेजा था। इनमें ज्यादातर कोलकाताए मुंबईए गुजरात और बेंगलुरु के थे। पिछले एक साल में 100 से ज्यादा भारतीय खाताधारकों के नाम सामने आ चुके हैं।
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