दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग आज तीन नगर निगमों की चुनाव की घोषणा करने जा रहा है।

दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग बुधवार शाम 5 बजे राज्य में तीन नगर निगमों की कुल 272 वार्डों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है। चुनाव पैनल के अधिकारी शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वह नामांकन, नामांकन की जांच, उम्मीदवारी वापस लेने, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख सहित महत्वपूर्ण मतदान तिथियों की घोषणा करेंगे। मालूम हो कि नगर निगम चुनावों में 10.4 मिलियन से अधिक मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की संभावना है। 2017 नगरपालिका चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन तीन अप्रैल था और चुनाव 23 अप्रैल को हुए थे जबकि नतीजे 26 अप्रैल को सामने आए थे।

एसईसी के अधिकारियों ने मंगलवार को एक समीक्षा बैठक के बाद बताया कि मतदाता सूची में संशोधन, चुनाव अधिकारियों की पहचान, मतदान केंद्रों जैसी अधिकांश तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है।
इस बार 23 अप्रैल से पहले मतदान होने की संभावना है।

इस बीच राजनीतिक दल विशेष रूप से भाजपा, आप और कांग्रेस महीनों से राजधानी में नगर निगम चुनाव के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा पिछले 15 वर्षों से एमसीडी पर शासन कर रही है और आप, जिसने 2020 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई, वह भगवा पार्टी को नगरपालिका शासन से हटाना चाहती है। आप, भाजपा और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी, बिहार की सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) जैसी अन्य पार्टियों और अन्य ने भी एमसीडी चुनावों में कई उम्मीदवार खड़े किए हैं।

2017 के नगरपालिका चुनावों में भाजपा ने प्रभावशाली जीत दर्ज की और राजधानी के तीन निगमों में 272 वार्डों में से 181 जीतकर सत्ता में लौटी थी। वहीं, आप को दूसरा और कांग्रेस को तीसरा स्थान मिला था। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में एमसीडी चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के विश्वास को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा में 70 में से 62 सदस्यों वाली आप ने पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है।

एमसीडी तीन नगर निगमों में विभाजित है। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों में प्रत्येक में 104 वार्ड हैं जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। 272 वार्डों में से आधे महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। रामजस कॉलेज में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो तनवीर ऐजाज़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243ZA के तहत SEC नगरपालिका चुनावों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, 'कोविड के दौरान एमसीसी में सुझाई गई तारीखों की घोषणा करना और दिशानिर्देशों को लागू करना एसईसी का विशेषाधिकार है। चाहे नगरपालिका चुनाव हो, राज्य हो या राष्ट्रीय, प्रतिस्पर्धी दलों के लिए निष्पक्ष खेल होना चाहिए। कोविड के समय में एसईसी के लिए मतदाताओं की आवाज की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, किसी भी कानूनी मंजूरी की कमी एमसीसी वास्तव में अभियान कदाचार और चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दांत रहित हथियार है।

एसईसी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अन्य तैयारियों को आवश्यक बनाने के अलावा आदर्श आचार संहिता के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच एक अभियान कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसके दौरान किसी भी तरह के प्रचार या जनसभा की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए कोई सार्वजनिक बैठक नहीं कर पाएंगे। वहीं, अधिकतम पांच लोग ही घर-घर जाकर प्रचार कर पाएंगे।  निगम चुनाव में एक राजनीतिक दल की तरफ से सिर्फ 10 स्टार प्रचारक होंगे। अगर कोई गैर अधिकृत दल है तो उसके पांच स्टार प्रचारक ही होंगे। बाइक रैली पर प्रतिबंध रहेगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो लोंगों को ही प्रवेश मिलेगा। जीत के बाद विजय जुलूस निकालने की मंजूरी नहीं होगी।

राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसी नुक्कड़ सभा में अधिकतम 50 लोग ही शामिल होंगे। प्रचार के लिए उम्मीदवार अधिकतम पांच वाहनों का प्रयोग कर पाएंगे। तीनों निगम में चुनाव कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियों को लेकर मंगलवार को सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में आचार संहिता लागू कराने को लेकर टीमों के गठन से लेकर अन्य तैयारियों पर चर्चा हुई है। आयोग अगले एक दो दिन में चुनाव की घोषणा कर सकता है। आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर राजनीतिक दल का बूथ एजेंट वही बनेगा जो उस पोलिंग स्टेशन का मतदाता भी हो। अगर वह मतदाता नहीं है तो वह बूथ एजेंट नहीं बन सकता है। इसके साथ उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए।

पोल पैनल ने हाल ही में 2021 के नगरपालिका उपचुनावों के दौरान चुनाव पर उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी थी। निर्दलीय उम्मीदवारों और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए लगभग 200 चुनाव चिह्न उपलब्ध हैं। 

विशेषज्ञों ने कहा कि चुनाव संहिता सरकार को कल्याणकारी उपायों और नई योजनाओं की घोषणा करने से रोकती है, लेकिन इसका राज्य के बजट प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा, 'राज्य सरकार बजट पेश कर सकती है, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है। क्या के अनुच्छेद 202 के तहत बजट की प्रस्तुति एक संवैधानिक आवश्यकता है। आदर्श आचार संहिता इसके आड़े नहीं आ सकती। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एमसीसी के लागू होने पर राज्य सरकार द्वारा बजट पेश करने पर रोक नहीं लगाता है।'