खुशखबरी! छत्तीसगढ़ के नागरिकों को मिलेगी 20 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा,राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना' का किया शुभारंभ
छत्तीसगढ़ की सरकार अब राज्य के नागरिकों को 20 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। राज्य कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पहले से संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को पांच लाख और अन्य परिवारों को सालभर में 50 हजार रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
न्यूज़ डेस्क
Nov 15, 2019
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छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा दकम उठाया है। छत्तीसगढ़ की सरकार अब राज्य के नागरिकों को 20 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। राज्य कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पहले से संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को पांच लाख और अन्य परिवारों को सालभर में 50 हजार रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर करीब तीन घंटे चली राज्य कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि नई योजना में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही सभी प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। बाकी परिवारों को 50 हजार की सीमा तय की गई है। अभी यह राशि सभी के लिए 50 हजार तय है।
उन्होंने कहा कि यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि आज कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसके इसके अंतर्गत 20 लाख रुपये तक का इलाज किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से चार गुना अधिक है, जिसमें सिर्फ 5 लाख तक का इलाज किया जाता है।
टीएस सिंहदेव ने बताया कि वे बीमारियां जो योजनांतर्गत शामिल नहीं हैं या हितग्राही का नाम सूची में नहीं है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है, उन परिवारों के लिए वर्तमान में लागू संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय किया गया। इसमें मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार पांच लाख से अधिकतम 20 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
राज्य कैबिनेट ने नवा रायपुर स्थित एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल सफारी का किराया आधा करने का फैसला भी किया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि अभी एसी बस का किराया 300 और नॉन एसी बस का किराया 200 रुपये है। इसे घटाकर क्रमश: 150 और 100 रुपये करने का फैसला किया गया है। इसी तरह 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए बस सुविधा नि:शुल्क रहेगी।
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