जानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से देश को एक साथ क्या दिए सात सौगात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को झारखंड और देश को एक साथ एक-दो नहीं सात सौगात दिए। जिनमें झारखंड के लिए नया विधानसभा भवन और साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करना तो शामिल है ही...प्रधानमंत्री ने झारखंड के लिए नए सचिवालय की बुनियाद भी रखी। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने खुदरा व्यापारिक दुकानदार और स्वरोजगार पेंशन योजना, किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री वन धन योजना और 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का तोहफा भी देश को दिया। 

‘साहिबगंज पोर्ट से विकास के नए अवसर पैदा होंगे’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों किसानों और कारोबारियों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली योजनाओं की शुरुआत झारखंड से हो रही है। हम देश को बनाने वाले सभी वर्गों को बुढ़ापे में पेंशन के लिए योजनाएं लाए हैं। उन्होंने कहा कि साहिबगंज टर्मिनल प्रोजेक्ट झारखंड ही नहीं देशभर को पहचान देगा। यह हल्दिया बनारस जलमार्ग का अहम हिस्सा है। जो झारखंड को देश और विदेश से जोड़ेगा। इससे विकास की नए अवसर पैदा होंगे।’प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड के किसानों की पैदावर और उनके लिए यह टर्मिनल बहुत फायदेमंद साबित होगा। चुनाव के समय मैंने कामदार और दमदार सरकार देने का वादा किया था। ऐसी सरकार जो पहले से ज्यादा काम करेगी। बीते 100 दिन में जनता ने ट्रेलर देख लिया है, अभी फिल्म बाकी है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प था- मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाना, पहले 100 दिन में इसे सुनिश्चित किया। आतंकवाद के खात्मे और जम्मू-कश्मीर को विकास के साथ जोड़ने का संकल्प भी पूरा किया।’’

‘पांच वर्ष में अभी पूरे करने हैं कई संकल्प’

प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड के विधानसभा का भवन लोकतंत्र का तीर्थस्थान है। जहां आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार होंगे। युवा इसे देखने जरूर जाएं। उन्होंने कहा कि आपने नई सरकार में संसद का पहला सत्र देखा होगा। इस बार यह आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहा। देर रात तक संसद चली और घंटों तक बहस हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कई जरूरी कानून बनाए गए। इनका श्रेय सभी दलों के सदस्यों को भी जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता भी है। आज देश सबसे तेज गति से चल रहा है। जिन लोगों ने खुद को कानून और अदालतों से ऊपर समझ लिया था वो आज जमानत के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अभी तो यह शुरुआत है। पांच साल बाकी हैं। बहुत से संकल्प बाकी हैं।

‘गैस कनेक्शन जीवन हुआ आसान’

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों को अब लाखों रुपए देकर इलाज नहीं कराना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने गरीब के जीवन को आसान बनाने और उसकी चिंता कम करने का पूरा प्रयास किया। पहले वे टीकाकरण से छूटने पर गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने गरीबों के बैंक खाते खुलवाए, उन्हें शौचालय की सुविधा और गैस कनेक्शन देकर जीवन आसान किया।

‘आदिवासी बच्चों साल होंगे 1 लाख रुपए खर्च’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड के बच्चों में खेल का सामर्थ्य है। सरकार हर स्कूल में आदिवासी बच्चों पर साल में एक लाख रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूर इलाकों में सकड़े बनाई गईं, आने वाले वक्त में रेलवे, वॉटरवे और हाईवे को मजबूती मिलेगी। पहले जिस तरह से घोटाले होते थे, उस स्थिति में बदलाव राज्य की रघुवर दास सरकार ने किया है।

आपको बताते चलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात योजनाओं की सौगात देश को दी। उससे पहले प्रधानमंत्री के रांची पहुंचने पर राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मूर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय जनजाती एवं आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा समेत भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, झारखंड के मंत्रियों और नेताओं ने उनका स्वागत किया। 

देश का पहला पेपरलेस विधानसभा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित झारखंड का नया विधानसभा भवन राज्यख को सौंप दिया है। अलग राज्यन बनने के 19 साल बाद अब झारखंड को अपना भव्यौ विधानसभा मिला है। प्रधानमंत्री ने स्पी कर दिनेश उरांव, राज्यवपाल द्रौपदी मूर्मू और मुख्यिमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। 39 एकड़ में 465 करोड़ की लागत से देश का पहला पेपरलेस विधानसभा भवन बना है। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण की मिसाल और 60 फीसदी हरियाली के बीच ई-विधानसभा के हर विधायक के पास लैपटॉप होगा। 15 प्रतिशत बिजली पार्किंग पर लगे सोलर पैनल से उत्पादित सौर ऊर्जा से पूरी होगी। 57,220 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने भवन पर 37 मीटर ऊंचा गुम्बद (ऐसा देश मे पहला) और झारखंड की कला संस्कृति की झलक खुद में समेटे हुए है। मुख्य गुम्बद पर आदिवासी समुदाय की मूल अवधारणा जल, जंगल और जमीन को स्थानीय सोहराय चित्रकारी से प्रदर्शित किया गया है। दो भागों में 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 22 मंत्री कक्ष, 17 विधानसभा समिति कक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए माकूल प्रबंध किए गए हैं।

साहिबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह

विश्व बैंक की मदद से 5369 करोड़ की लागत से साहिबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह का पहला फेज तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अप्रैल 2017 में इसका शिलान्यास किया था। अब उन्हीं के हाथों ऑनलाइन उद्घाटन के साथ झारखंड से देश और विदेश में व्यापार के द्वार खुलेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस बंदरगाह से 2.24 मिलियन टन कार्गो का सालाना कारोबार होगा। पास में ही लॉजिस्टिक हब बनेगा।

सचिवालय का शिलान्यास

नए विधानसभा भवन के समाने के पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में नया सचिवालय बनेगा। इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागों से जुड़े मंत्री, सचिव और पदाधिकारी-कर्मचारी बैठेंगे। सरकार का कामकाज यहीं से संचालित होगा। 23.60 लाख वर्ग फीट में बनने वाले पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में आने-जाने के लिए अंडर पास होगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड की धरती से 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी देश के नाम किया। झारखंड में 69 एकलव्य स्कूल बनेंगे। केंद्र सरकार ने 23 स्कूलों के लिए 524 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। राज्य में कक्षा छह से 12वीं वाले सात एकलव्य स्कूलों का संचालन हो रहा है। केंद्र सरकार हर छात्र के लिए सालाना 1.09 लाख रुपये अनुदान भी देगी। भवन की लागत भी केंद्र पोषित है। इस योजना का उद्देश्य दूर-दराज के गांवों तक शिक्षा का अलख जगाना है। झारखंड के आदिवासी बच्चों को शिक्षित करना है। उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। इस योजना का लाभ झारखंड में व्याप्त नक्सलवाद और उदग्रवाद को काबू करने में भी हो सकता है।

किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान मानधन योजना का शुभारंभ भी किया। इस योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। मृत्यु होने पर आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर 50 फीसदी मासिक पेंशन मिलेगी।  उससे पहले 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों को उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। झारखंड में इस योजना के अंतर्गत 1.16 लाख किसानों का निबंध हो गया है। पहले चरण में एक लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य है। 

खुदरा व्यापारिक दुकानदार व स्वरोजगार पेंशन योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन खुदरा व्यापारिक दुकानदार और स्वरोजगार पेंशन योजना का भी शुभारंभ किया। इसमें 18 से 40 साल के व्यापारी व दुकानदारों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जायेगा और 60 साल की उम्र होने पर हर महीने से तीन हजार रुपये का पेंशन दिया जाएगा। खुदरा व्यापारिक दुकानदार व स्वरोजगार पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव घोषणापत्र के इस वादे को पूरा करने का फैसला लिया गया। मोदी 2.0 की इस योजना का लाभ देश के तीन करोड़ से अधिक खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को मिलेगा।

प्रधानमंत्री वन धन योजना 

प्रधानमंत्री वन धन योजना  का उद्देश्य गांव के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना है। झारखंड के वनोत्पाद को 190 देशों में ऑनलाइन बेचा जाएगा। इस योजना के तहत 27 राज्यों के 307 जनजातीय जिलों में बसे 5.5 करोड़ जनजाति लोगों के सशक्तिकरण की शुरुआत होगी। हर साल 30 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। सरकार हर वन धन विकास केंद्र को 15 लाख की वित्तीय सहायता देगी। पैकेजिंग और मार्केटिंग रिटेल नेटवर्क के जरिये होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होगी।