दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार से अपील, देश के युवाओं को CAA और NRC नहीं, नौकरी और रोजगार दे नरेंद्र मोदी सरकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने नागरिकता कानून वापस लेने और युवाओं को नौकरी और रोजगार मुहैया कराने की मांग की है।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हो रहे हो रहे प्रदर्शनों को लेकर पत्रकारों के सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आज सभी नागरिकों में डर है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वह इस कानून को लागू न करे और युवाओं को रोज़गार दे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को भी संशोधित नागरिकता कानून से भारतीय नागरिकों के रोजगार और आवास जैसे मौलिक अधिकारों में कटौती होने का दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपने नागरिकों के बजाय पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को रोजगार देने की चिंता है।

केजरीवाल ने कहा, ''बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी लगभग तीन चार करोड़ है। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए तो इनको नौकरी कौन देगा, इनको कहां बसाओगे, इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली, मुंबई, गुजरात या कहां बसाओगे?

उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा, ''देश में हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोज़गारी का माहौल है, बच्चों को नौकरी देना तो हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। हम अपने बच्चों को नौकरी देने के बजाय पाकिस्तानियों, बंगलादेशियों और अफगानिस्तानियों को नौकरियाँ देने की चिंता कर रहे हैं।

राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि एनआरसी में जिन लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे, उनका क्या होगा? क्या वे लोग देश से बाहर किए जाएंगे? उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि सीएए और एनआरसी इसी समय क्यों लागू किया गया?

केजरीवाल ने कहा, ''इसकी ज़रूरत क्या थी, ऐसे वक़्त पर जब कि पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुज़र रहा है। जब देश में हाहाकार मचा है, प्याज़ 200 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिक रही है, महंगाई की वजह से हाल खराब है, कारखाने बंद हो रहे हैं, ऐसे में पूरे देश में आग लगाने की ज़रूरत क्या थी? हमारे बच्चों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए यह पढ़ाई का वक्त है और देश के 33 विश्वविद्यालयों के बच्चे सड़कों पर हैं।

आपको बताते चलें कि दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन तेज है। लालकिला से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शनकारी इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए करीब 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है और कुछ इलाकों में एयरटेल और वोडाफोन ने मोबाइल सेवा रोक दी है। सीएए और एनआरसी के विरोध में कई राजनीतिक दल और संगठन सड़कों पर हैं।