विश्वव्यापी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान,इन पांच राज्यों के उपभोक्ता भी अब उठा सकेंगे इस योजना का लाभ
विश्वव्यापी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने देश के पांच और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दिऊ के उपभोक्ता भी वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे।
न्यूज़ डेस्क
May 1, 2020
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विश्वव्यापी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने देश के पांच और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दिऊ के उपभोक्ता भी वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं,जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। रामविलास पासवान ने बताया कि 12 राज्यों में पहले से ये योजना लागू की जा चुकी है। अब इन 5 राज्यों में भी इस योजना को लागू कर दिया गया है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना को आगामी 1 जून से पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का उपभोक्ता देश के किसी भी राज्य से राशन ले सकता है। इस योजना में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा।
देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना की सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत किसी को भी नया राशन कार्ड बनवाने की जरुरत नहीं है।
आपको बताते चलें कि इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस से की जाएगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान मुहैया करवाती है।
इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे-जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100 फीसदी पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे-वैसे उन्हें 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना में शामिल किया जाएगा।
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