ये हैं बजट 2019-20 की बड़ी बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। साथ ही सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने एवं कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में सरकार बढ़ती हुई दिखी है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था 1.85 खरब डॉलर की थी जो बढ़कर 2.7 खरब डॉलर की हो गई है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर 5 खरब डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल अर्थव्यवस्था तीन खरब डॉलर की होगी। इन सबके अलावा वित्त मंत्री ने कई और अहम घोषणाएं की>

'नारी तू नारायणी'

वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को  सशक्तिकरण करेगी क्योंकि महिलाओं के उत्थान के बगैर देश विकास नहीं कर सकता। सरकार अपनी योजनाओं के जरिए देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाएगी।

9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में दो अक्टूबर 2014 तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। सरकार स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ाएगी।

नए दूतावास खोले जाएंगे

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एवं प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत उन देशों में अपने दूतावास एवं उच्चायोग की स्थापना करेगा जहां अभी तक दूतावास नहीं खोले जा चुके हैं।

रेलवे

रेलवे के विकास एवं उसकी सेवाओं में सुधार के लिए वित्त मंत्री ने सरकार  की प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि रेलवे में साल 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए निवेश किया जाएगा।

पेंशन

सरकार तीन करोड़ छोटे कारोबारियों एवं दुकानदारों को पेंशन का लाभ देगी। यह लाभ सलाना 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्न ओवर वाले दुकानदारों को मिलेगा। दुकानदारों एवं छोटे कारोबारियों को यह लाभ प्रधानमंत्री करम योगी मन धन योजना के तहत मिलेगा।

अंतरिक्ष

अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की पेशेवर क्षमता बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) का गठन किया जाएगा। यह संगठन इसरो के साथ मिलकर काम करेगा।

एफडीआई

वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों में एफडीआई बढ़ाने की बात कही है। आने वाले समय में उड्डयन, मीडिया, एनीमेशन और बीमा में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। सरकार बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई पर भी होगा विचार।