आइए आम बजट 2019-20 को बिन्दुवार समझें

ये हैं आम बजट 2019-20 की अहम बातें 

*2 करोड़ तक का आय में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा आय पर 3% सरचार्ज, 5 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 7% सरचार्ज

*सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई, पेट्रोल, डीजल पर 1 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई

*50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी डिजिटल पेमेंट की सुविधा दें, दुकानदार ग्राहक से कोई चार्ज नहीं ले 

*निकदी निकासी को हतोत्साहित करने के लिए 1 बैंक अकाउंट से एक साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा

*किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है, इसके बजाय आधार नंबर उद्धृत किया जा सकता है

*सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग के लिए पैन और आधार को विनिमेय बनाने का प्रस्ताव किया है

*45 लाख रुपए के मकान पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त ब्याज माफी, ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख

*इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती,कुल लाभ 2.5 लाख रुपए होगा,इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12% की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगेगा

*स्टार्टअप के जुटाए फंड पर इनकम टैक्स जांच नहीं करेगा, स्टार्टअप को बड़ा फायदा होगा

*कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती जारी रहेगी, 25 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स अभी वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ वाली कंपनियों पर लगता है

*अब 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा,कॉरपोरेट टैक्स में 99 फीसदी कंपनियों को फायदा

*प्रत्यक्ष कर राजस्व में 11.37 लाख करोड़ से 78% की वृद्धि हुई है

*दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किए गए 1, 2 3, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के आम जनता के लिए लाया जाएगा

*सरकार ने फैसला किया है कि वो सरकारी कंपनियों में अपनी 51 फीसदी हिस्सेदारी के नियम की समीक्षा करेगी

*सरकारी कंपनियों का विनिवेश जारी रहेगा, एयर इंडिया का विनिवेश होगा, अगले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रचर में 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा

*सरकार हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन को नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक को देगी,इनका नया रेगुलेटर रिजर्व बैंक होगा

*PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है, एनपीएस ट्रस्ट को PFRDA से अलग किया जाएगा

*6 सरकारी बैंकों की हालत में सुधार किए, बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार का असर दिखा, क्रेडिट ग्रोथ 13.8% बढ़ी

*NPA में 1 लाख करोड़ की गिरावट, बैंकों ने 4 लाख करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी की

*सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे, सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 8 की जाएगी

*सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के रूप में विकसित कर रही है

*सरकार 17 आइकॉनिक टूरिज्म साइट बनाएगी, एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी

*एनआरआई को आधार कार्ड जारी किए जाएंगे, उनको 180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा

*भारत में एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले NRI को आधार कार्ड जारी होगा

*जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी

*एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिया जाएगा

*महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अहम

*महिलाओं की भागीदारी से देश का विकास संभव, इस बार मतदान में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी,संसद में रिकॉर्ड 78 महिला सांसद

*श्रम कानूनों को आसान बनाया जाएगा, 30 लाख कामगारों को श्रमयोगी योजना से लाभ, रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण प्रोग्राम लॉन्च होगा

*साल 2019-20 में 80 लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे, 20 टेक्नोलॉजी इक्यूबेटर्स होंगे, इससे 75 हजार स्किल्ड एंटरप्रेन्यूर बनेंगे

*35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए, जिससे 18341 करोड़ रुपए की बचत हुई

*प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी, जिसमें 24 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए

*वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है

*हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है, देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है

*95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है। आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है

*मंत्री वित्त निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है

*5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है

*2 करोड़ लोगों को अभी तक डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है, ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है

*सरकार कई लेबर कानूनों को 4 कोड में बदलेगी,स्टार्टअप के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू होगा,जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, नया चैनल शुरू होगा,इससे उनको फंडिंग में मदद मिलेगी

*खेलो भारत योजना का विस्तार होगा,खेलों के विस्तार के लिए हर क्षेत्र में काम होगा,राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन होगा

*नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी, नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे

*उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़, टॉप 200 में भारत के तीन शिक्षण संस्थान,'भारत में अध्ययन' जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा

*अक्टूबर 2019 तक देश खुले में शौच से मुक्त होगा, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हमारे सामने है,

*2 अक्टूबर, 2014 से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है,5.6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं

*मैं प्रत्येक गांव में स्थायी विक्रय अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं

*भारत एक बड़ी अतंरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है, अब समय आ गया है जब हम अपनी इस क्षमता का व्यापारिक रूप से उपयोग करें

*गांव में हर घर तक पानी पहुंचाएंगे,1500 ब्लॉकों की पहचान की गई है, इसके लिए अलग से जल मंत्रालय बनाया है 

*जलशक्ति मंत्रालय जल संसाधनों की देखरेख करेगा, 2024 तक हर गांव में जल होगा, तकनीक की मदद से गांव और शहर को विकसित करेंगे

*हम शहरीकरण को अवसर के रूप में देखते हैं, 256 गांवों में जल संरक्षण अभियान चलाएंगे

*दलहन की क्रांति को हमारे किसानों ने किया है, हमें उम्मीद है कि तिलहन में भी ऐसे ही सफलता पाएंगे

*जीरो बजट फार्मिंग के मॉडल को अपनाना होगा, इसके लिए कुछ राज्यों में काम हो रहा है

*अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा, डेयरी कामों को बढ़ावा दिया जाएगा, 10 हजार नए किसान उत्पादन संघ बनेंगे

*रोजना 135 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है, अभी तक 30 हजार किमी सड़क बनाई गई है

*प्रधाममंत्री सड़क योजना से गांवों को लाभ मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक-सामाजिक विकास लक्ष्य है

*1 लाख 25 किलोमीटर के रोड अगले 5 साल में बनेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3 चरणों के लिए 80 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे

*उज्ज्वला योजना से गांव का जीवन बदला है, गांव, गरीब और किसान सरकार के बिंदु, 2022 तक गांव-गांव में बिजली पहुंचेगी, 1.95 करोड़ आवास देने का प्रस्ताव

*उड्डयन, मीडिया, एनिमेशन एवीजीसी और बीमा जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा

*हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 1.85 खरब डॉलर से 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, हम अगले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से 5 खरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं

*FPI के लिए KYC नियमों में बदलाव, सेबी के तहत सोशल एंटरप्राइजेशन और वॉलिंटरी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड एक्सचेंज बनेगा

*RBI और सेबी डिपॉजिटरी की इंटरऑपरेबिलिटी के लिए सरकार कदम उठाएगी

*विदेशी निवेशकों को निवेश घटकर 1.3 लाख करोड़ हो गया था,3 साल से इसमें गिरावट हो रहा था, भारत में FPI में निवेश मजबूत हो रहा है

*3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन देने का प्लान, 59 मिनट में छोटे दुकानदारों को लोन देने की योजना

*सबको घर देने की योजना पर काम जारी, इंफ्रास्ट्रचर पर विशेष ध्यान

*रेलवे में PPP मॉडल का उपयोग करेंगे, रेलवे के ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ की जरूरत

*स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया

*4 साल में गंगा में कार्वो की आवाजाही शुरू होगी