Corona Update : 3 मई के बाद भारत होगा कोरोना फ्री या देश में लागू होगा लॉकडाउन थ्री ? जानिए, क्या कहते हैं छह राज्यों के मुख्यमंत्री?

क्या 3 मई तक कोरोना का कहर थम जाएगा? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? क्या 3 मई के बाद बाजार और कारोबार खुल जाएंगे? क्या 3 मई के बाद आप कहीं भी आ-जा सकेंगे? क्या 3 मई के बाद भारत होगा कोरोना फ्री या देश में लॉकडाउन थ्री? इन सभी सवालों का जवाब हां भी हो सकता है और ना भी। क्योंकि देश की कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की अपील की है। 

Corona Update : 3 मई के बाद भारत होगा कोरोना फ्री या देश में लागू होगा लॉकडाउन थ्री ? जानिए, क्या कहते हैं छह राज्यों के मुख्यमंत्री?
Pic of a man During Lockdown
Corona Update : 3 मई के बाद भारत होगा कोरोना फ्री या देश में लागू होगा लॉकडाउन थ्री ? जानिए, क्या कहते हैं छह राज्यों के मुख्यमंत्री?
Corona Update : 3 मई के बाद भारत होगा कोरोना फ्री या देश में लागू होगा लॉकडाउन थ्री ? जानिए, क्या कहते हैं छह राज्यों के मुख्यमंत्री?
Corona Update : 3 मई के बाद भारत होगा कोरोना फ्री या देश में लागू होगा लॉकडाउन थ्री ? जानिए, क्या कहते हैं छह राज्यों के मुख्यमंत्री?

क्या 3 मई तक कोरोना का कहर थम जाएगा? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? क्या 3 मई के बाद बाजार और कारोबार खुल जाएंगे? क्या 3 मई के बाद आप कहीं भी आ-जा सकेंगे? क्या 3 मई के बाद भारत होगा कोरोना फ्री या देश  में लॉकडाउन थ्री? इन सभी सवालों का जवाब हां भी हो सकता है और ना भी। क्योंकि देश की कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की अपील की है।

दरअसल, 21 दिनों का पहला लॉकडाउन 24 मार्च से 14 अप्रैल तक चला। 18 दिनों का दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच सबके मन में यही सवाल है कि 3 मई के बाद क्या होगा? हलांकि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तो इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है,लेकिन देश की कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की अपील की है। दिल्ली सहित छह बड़े राज्यों ने लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जाए।

केंद्र सरकार ने राज्यों पर फैसला छोड़ा तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ा सकती है। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित समिति के अध्यक्ष डॉ. एसके सरीन ने भी कहा, ''भारत में अभी भी महामारी का ग्राफ चढ़ रहा है। लिहाजा,प्रतिंबधों में ढील देने का मतलब है कि मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। दिल्ली में निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या काफी है। इसलिए इसका विस्तार करना समझदारी होगी। लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाना होगा।''

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार भी 3 मई के बाद मुंबई और पुणे में लॉकडाउन का विस्तार कर सकती है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अगर कोरोनो वायरस का प्रसार कम नहीं हुआ,तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, "लॉकडाउन को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना के प्रसार को रोकना था और अगर ये नहीं रुकता है,तो हमें लॉकडाउन का विस्तार करना होगा। आवश्यक हो,तो हम 3 मई के बाद 15 दिनों के लिए लॉकडाउन का विस्तार केवल जरूरी जगहों पर करेंगे।"

महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा की सरकारों ने भी अपने राज्यों के हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध को 3 मई के बाद भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। तेलंगाना ने तो लॉकडाउन को पहले ही 7 मई तक बढ़ा दिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश का इंतजार कर रहे हैं और केंद्र सरकार जैसा कहेगी उसी मुताबिक आगे बढ़ेंगे।

बिहार, असम, केरल की सरकारों ने भी कहा है कि वे प्रधानमंत्री के साथ सोमवार को चर्चा के बाद लॉकडाउन पर कोई फैसला करेंगे। दरअसल, पहला लॉकडाउन खत्म होने से पहले भी राज्यों ने इसी तरह लॉकडाउन बढ़ाने की गुजारिश की थी और केंद्र सरकार ने सभी की सलाह को मानते हुए देशवासियों को 3 मई तक घरों में ही रहने को कहा था।

देश की राज्य सरकारें इस बार भी लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ सकती है। ये जरूर संभव है कि जिन राज्यों में कोरोना के केस काफी कम हैं वहां प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। ऐसे कई राज्य हैं जहां कोरोना केसों की संख्या अभी भी कुछ दर्जन तक सीमित है और अधिकतर केस कुछ ही जिलों में सिमटे हैं।

देश के ऐसे राज्यों को कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर लोगों के घर से निकलने और कामकाज करने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि,सोशल डिस्टेंशिंग और मास्क आदि की अनिवार्यता अभी बरकरार रखी जाएगी। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक पहले की तरह जारी रखी जाएगी।

आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ विचार विमर्श शुरू भी कर दिया है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने शनिवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की।

उन्होंने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आर्थिक गतिविधियों की बहाली,प्रवासी मजदूरों के मुद्दे और विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लेकर चर्चा की। अब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे।