दिल्ली की सरकारी बसों और मेट्रो में महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त यात्रा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार महिलाओं को मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम यानी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कराने जा रही है। आने वाले समय में दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी की बसों में यात्र करने के लिए महिलाओं को टिकट नहीं लेना पड़ेगा। कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो अगले छह महिने में योजना लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से जल्द प्रस्ताव लाने को कहा है।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने डीएमआरसी से पूछा है कि वह इस योजना को कैसे लागू करेगा? मुफ्त पास की व्यवस्था होगी या कोई अन्य विकल्प होगा? अनुमान है कि योजना को लागू करने पर सरकार पर प्रति वर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल का यह मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

मेट्रो और बसों में एक साथ लागू होगी योजना

दिल्ली सरकार की मंशा इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ लागू करने की है। डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की बसों में इसे लागू करने में सरकार के सामने कोई अड़चन नहीं है,लेकिन मेट्रो में सुरक्षा की दृष्टि से इसे लागू कर पाना थोड़ा टेढ़ा काम है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर इस योजना को लेकर चर्चा की है।

दिल्ली सरकार करेगी भुगतान
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो के अधिकारियों से कहा है कि यह योजना हर हाल में हमें लागू करनी है। मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्र पर आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके लिए वह डीएमआरसी को भुगतान करेगी। बसों व मेट्रो में कुल यात्रियों में 33 फीसद महिलाएं होती हैं। इस हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार प्रति वर्ष करीब 200 करोड़ रुपये का खर्च बसों को लेकर सरकार पर आएगा, जबकि मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर करीब एक हजार करोड़ का खर्च प्रति वर्ष आएगा। हालांकि, यह मात्रा एक अनुमान है। मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि बसों की अपेक्षा मेट्रो में महिलाएं अधिक यात्रा करती हैं। यदि योजना लागू होती है तो यह दिल्ली की अपनी तरह की अलग योजना होगी।

दरअसल, 2019 के आम चुनाव में दिल्ली की सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के न केवल हार मिली, बल्कि पार्टी का वोट शेयर भी गिरा है। वहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में केजरीवाल सरकार दिल्ली की सत्ता में वापसी के प्रयास में अभी से जुट गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।