दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी, करीब 40 लाख लोगों को होगा लाभ
दिल्ली की अवैध कॉलोनियां अब नियमित हो जाएंगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बावत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। केद्र सरकार के इस फैसले के बाद 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 11 साल से लंबित अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है।
न्यूज़ डेस्क
Oct 23, 2019
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अवैध कॉलोनियां अब नियमित हो जाएंगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बावत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। केद्र सरकार के इस फैसले के बाद 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 11 साल से लंबित अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है।
आपको बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुलाई महीने में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर बसी अवैध कॉलोनियों के पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) को हरी झंडी भी मिल चुकी है। इसके तहत शुरुआती चरण में 32 कॉलोनियों में ‘जहां झुग्गी-वहां मकान' की तर्ज पर लोगों को मकान दिए जाएंगे। इसके लिए जल्द सर्वे का काम शुरू होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना था कि इससे करीब 60 लाख की आबादी को सीधा फायदा होगा। नियमित होने के बाद कॉलोनियों में रजिस्ट्री हो सकेगी। लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिलेगा। दो नवंबर 2015 को दिल्ली कैबिनेट द्वारा कॉलोनियों को नियमित करने का एक प्रस्ताव पास किया था। 12 नवंबर को इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया गया था. जिसपर बीते दिनों केंद्र सरकार ने सहमति जताई थी।
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