10 मई का दिन बेहद अहम हो सकता है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए
दरअसल बिहार के नियोजित शिक्षक संघ ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
न्यूज़ डेस्क
May 9, 2019
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सुप्रीम कोर्ट के साइट पर केस सूचीकृत लिस्टेड होने की खबर से नियोजित शिक्षकों की धड़कनें बढ़ गई है। क्यूंकि 10 मई को समान काम के लिए समान वेतन केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार बनाम माध्यमिक शिक्षक संघ का केस 10 मई के लिए लिस्टेड है।
बिहार के करीब साढ़े चार लाख शिक्षक इस फैसला को लेकर काफी दिनों से आस लगाए बैठे हुए है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि निश्चित तौर पर बिहार के नियोजित शिक्षक कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे है।
ज्ञात हो कि दरअसल बिहार के नियोजित शिक्षक संघ ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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