Corona Update : कोचिंग सिटी कोटा में फंसे बिहारी छात्रों का अनशन,नीतीश कुमार के खिलाफ की नारेबाजी, दोहरी नीति का लगाया आरोप
राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर और बैनर लहराए जा हे हैं। दरअसल,कोरोना संकट के कारण जारी लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे देशभर के हजारों छात्रों में से अब तक पांच राज्यों की सरकारें अपने-अपने छात्रो को यहां से निकाल चुकी हैं। लेकिन बिहार के करीब 7500 छात्र अभी कोटा में ही फंसे हुए हैं।
न्यूज़ डेस्क
Apr 24, 2020
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राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर और बैनर लहराए जा हे हैं। दरअसल,कोरोना संकट के कारण जारी लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे देशभर के हजारों छात्रों में से अब तक पांच राज्यों की सरकारें अपने-अपने छात्रो को यहां से निकाल चुकी हैं। लेकिन बिहार के करीब 7500 छात्र अभी कोटा में ही फंसे हुए हैं।
बिहार सरकार की ओर से अभी तक सुध नहीं लेने से नाराज छात्रों ने गुरुवार को अनशन शुरू कर दिया है। इन छात्रों ने अपने-अपने हॉस्टल में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहारी छात्रों ने कहा कि नीतीश सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। इन छात्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर नीतीश सरकार को अंधी, बहरी और गूंगी बताया।
अनशन पर बैठे छात्रों का आरोप है कि नीतीश सरकार विदेशों से तो छात्रों को ला रही है, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही है। नीतीश सरकार की यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। बिहार के इन छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर नीतीश सरकार ने उन्हें यहां से नहीं निकाला,तो यह विरोध आगे भी जारी रहेगा।
ज्ञात हो कि बिहार समेत अन्य राज्यों के हजारों छात्र अभी भी कोटा में फंसे हुए हैं। हालांकि, अब तक उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात समेत पांच राज्यों ने अपने-अपने हजारों छात्रों को यहां से निकाल लिया है। इन राज्यों ने राजस्थान सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर वहां से बसें भिजवाई और स्टूडेंट्स को सकुशल उनके घरों तक पहुंचा दिया है।
बताया जा रहा है कि कोटा में अभी भी बिहार समेत अन्य राज्यों के करीब 22 से 25 हजार छात्र फंसे हुए हैं। राजस्थान सरकार और कोटा जिला प्रशासन के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द अन्य राज्य भी अपने छात्रों को गृह राज्य में प्रवेश की अनुमति दें।
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