झारखंड सरकार ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग से मांगी अर्धसैनिक बलों की 250 कंपनियां,मुख्य सचिव ने हिन्दीभाषी जवानों की तैनाती पर दिया जोर

झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों शुरु हो चुकी है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों का दौर भी शुरु हो चुका है। इसी कड़ी में शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव डीके तिवारी की अगुवाई में अघिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में देश के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन भी शामिल हुए।

झारखंड सरकार ने चुनाव आयोग से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अर्द्धसैनिक बलों की कम से कम 250 कंपनियां तैनात करने का अनुरोध किया है। राज्य के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने बताया कि चुनाव आयोग से पिछले अनुभवों और वर्तमान जरूरतों को देखते हुए अर्द्धसैनिक बलों की कम से कम 250 कंपनियां उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के जवान हिंदी भाषी इलाके के हों, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जवानों के हिन्दीभाषी होने से राज्य के निचले स्तर के अधिकारियों के साथ काम करते समय किसी तरह की गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध किया कि चुनाव के दौरान नक्सलियों पर अंकुश लगाने के लिए झारखंड से लगे दूसरे राज्यों की सीमाओं के भीतर वहां की पुलिस को चौकस रखने की भी व्यवस्था की जाए।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे से कहा कि 23 अक्टूबर को वह दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ इस मसले के अलावा विधि-व्यवस्था से जुड़े अन्य मामलों पर भी वार्ता कर लें। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के बाद निर्वाध विधानसभा चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता है।

उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि प्राप्त ब्योरों के अनुसार, अगर चुनाव विभिन्न चरणों में होंगे, तो नक्सल प्रभावित राज्य में हिंसारहित चुनावी प्रक्रिया पूरी कराना आसान होगा। उन्होंने कहा कि अलग-अलग चरणों में चुनाव होने से इलाका विशेष पर ध्यान देना आसान रहेगा। झारखंड में पिछले विधानसभा चुनावों के लिए वर्ष 2014 में 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच पांच दौर में राज्य की 81 सीटों के लिए मतदान कराया गया था।

दिल्ली से बैठक में शामिल होने आए उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने कहा कि वे राज्य के राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य सूत्रों से प्राप्त सभी ब्योरे आयोग के समक्ष रखेंगे और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे, वो सभी  उठाए जाएंगे।