वकीलों के पैनल को लेकर सिसोदिया का हमला, बोले- केंद्र के इशारे पर दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़ंगा डाल रहे एलजी

केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन से संबंधित केस लड़ने के लिए वकीलों का पैनल बनाने को लेकर तकरार अभी थमती नहीं दिख रही है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का पैनल ही कोर्ट में जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी वकीलों का पैनल बनाया गया था, जिसे एलजी अनिल बैजल ने खारिज कर दिया था। अब दोबारा कैबिनेट बैठक में सरकार के वकीलों को नियुक्त करके फाइल एलजी को भेज दी गई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के प्रदर्शन से संबंधित केस लड़ने के लिए वकीलों का पैनल बनाने का पुलिस का प्रस्ताव शुक्रवार को खारिज कर दिया गया। सिसोदिया ने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। संविधान में एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। मगर वह उस वीटो पावर का प्रयोग हर मामले में नहीं कर सकते हैं। जो काम दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं उन पर फैसला लेने का अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास है। यह पांच जजों की बेंच ने कहा है। इसमें एलजी को वीटो पावर दिया है कि एलजी सरकार को राय दे सकते हैं। मगर यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही दिया गया है।

सिसोदिया ने कहा कि मगर केंद्र के इशारे पर एलजी आए दिन दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़ंगा लगाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। वह कभी राशन का काम रोक देते हैं तो कभी वकीलों का काम रोक देते हैं। मेरी एलजी साहब और केंद्र सरकार से अपील है कि चुनी हुई सरकार को काम करने दें। उसमें बार-बार हस्तक्षेप न करें। इस तरह के मामले में हस्तक्षेप कर एलजी जजों के फैसले व संविधान का मजाक बना रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार और एलजी से अपील है कि वह दिल्ली सरकार को उसका काम करने दें। वह संविधान में दी गई पावर का दुरुपयोग न करें।

वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ''देश के किसान का साथ देना हर भारतीय का फर्ज है। हमने कोई एहसान नहीं किया, देश के किसान के प्रति अपना फर्ज निभाया है। किसान अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। वो हमारा अन्नदाता है।''