21 जून को होगी GST काउंसिल की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार-2.0 की पहली  प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 जून को होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा के B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) ट्रांजेक्शन पर ई-बिल को अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसा करनेके पीछे सरकार को उम्मीद है कि B2B ट्रांजेक्शन पर ई-बिल को अनिवार्य कर देने से टैक्स चोरी में बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। इस बैठक में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को भी GST के दायरे में 18 फीसदी टैक्स स्लैब में लाने पर फैसला हो सकता है। 

एजेंडे को अंतिम रूप दिया जा रहा है

संबंधित अधिकारी ने बताया कि जीएसटी परिषद के एजेंडे को अंतिम रूप देने पर काम चल रहा है। कारोबार की थ्रेसहोल्ड बढ़ाने और मुनाफारोधी निकाय के कार्यकाल को बढ़ाने पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। जीएसटी परिषद की आगामी बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार के पिछले महीने सत्ता में लौटने के बाद परिषद की यह पहली बैठक होगी। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी बार भारी बहुमत से सत्ता में लौटी है। परिषद की बैठक में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था और मई में उम्मीद से कम जीएसटी संग्रह पर भी चर्चा होगी।

निर्मला सीतारमण पहली बार करेंगी बैठक की अध्यक्षता 

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होंगे। आधिकारिक विश्लेषण में पाया गया है कि जीएसटी भुगतान करनेवाले 50 करोड़ रुपये या अधिक के सालाना कारोबार लगभग 30 फीसदी बी2बी चालान बनाते हैं, जबकि करदाताओं में इनकी संख्या केवल 1.02 फीसदी है।