झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी महिलाओं,बुजुर्गों और विद्यार्थियों को देगी मुफ्त बस यात्रा का तोहफा, सभी जिला उपायुक्तों से मांगे रिपोर्ट
झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार भी दिल्ली की तर्ज पर बसों में मुफ्त यात्रा मुहैया करवाने जा रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं,बल्कि बुजुर्गों और विद्यार्थियों को भी मुफ्त बस सेवा उपलब्ध करवाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए इसके लिए रिपोर्ट तलब किया गया है।
न्यूज़ डेस्क
Feb 22, 2020
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झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार भी दिल्ली की तर्ज पर बसों में मुफ्त यात्रा मुहैया करवाने जा रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं,बल्कि बुजुर्गों और विद्यार्थियों को भी मुफ्त बस सेवा उपलब्ध करवाने की तैयारी कर रही है।
प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए इसके लिए रिपोर्ट तलब किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी एक निश्चित रूट बताएंगे,जिस पर वाहनों को चलाना है। हेमंत सोरेन सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिले। लिहाजा, इस प्रस्ताव में वो गांव भी शामिल हो सकते हैं,जहां अभी तक बसों की सुविधा नहीं है।
राज्य में कहने को तो सरकारी बस सेवा नहीं है,लेकिन सिटी बस सर्विस को जिस तरह से प्राइवेट पार्टी के माध्यम से चलाया जा रहा है,उसी तरह से निजी उद्यमियों से बस लेकर सरकार निर्धारित रूट पर चलवाएगी। निजी बसों को निर्धारित रूट पर चलाया जाएगा और उन्हें एक निश्चित राशि हर महीने दी जाएगी।
दरअसल, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणापत्र में भी महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त में बस की सवारी का वादा किया था। ऐसा ही प्रस्ताव कांग्रेस का भी था और अब दोनों पार्टियां मिलकर झारखंड में सरकार चला रही है। ऐसे में लोगों से किए वादों को पूरा करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
राज्य सरकार की इस योजना के तहत मुफ्त की यात्रा के लिए छात्रों, बुजुर्गों और महिलाओं का पास बनेगा। पास के लिए फिलहाल जिला परिवहन पदाधिकारी को अधिकृत किया जा रहा है,लेकिन आने वाले दिनों में इसे प्रखंड स्तर पर बनवाने की व्यवस्था होगी। अब सरकार को यह तय करना है कि वह प्रति सवारी पैसे भुगतान करेगी या इलाके में जारी पास के आधार पर। इसके लिए विभागीय अधिकारी भी मंथन कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को पास जारी कर जहां यह सुनिश्चित करा लिया जाएगा कि सिटी बस सर्विस सफलता की ओर बढ़े,वहीं पास के आधार पर भुगतान किया जाएगा। मंथन इस बात पर भी चल रहा है कि पास 3 या 6 महीने के लिए जारी हो और उसमें अंकित तिथियों के आधार पर बस संचालकों को भुगतान किया जाए या स्मार्ट कार्ड जैसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
आपको बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन को जोड़ते हुए ट्वीट किया था और बताया था कि हम लोग एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने झारखंड सरकार की उस कवायद को भी जोड़ा था,जिसके तहत प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली से बेहतर किए जाने की बात कही गई थी। केजरीवाल ने लिखा था कि आप बेहतर करिए फिर हम आपसे बेहतर करेंगे और उसी प्रकार सीखेंगे।
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