केंद्र सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में करेगी बदलाव,तिलहन,दलहन, अनाज, आलू और प्याज को किया जाएगा डिरेगुलेट,किसानों की आय दोगुना करने में मिलेगी मदद
केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodity Act) में बदलाव करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 से जारी आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा।
न्यूज़ डेस्क
May 15, 2020
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केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodity Act) में बदलाव करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 से जारी आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि तिलहन, दलहन, अनाज, आलू, प्याज को अब डिरेगुलेट यानी अनियमित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी, ताकि निर्यात करने वालों को दिक्कत न हो। राष्ट्रीय आपदा और सूखा के हालात में सरकार कोई कदम उठा सकती है।
वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में सुधार का ऐलान किया है। पहले किसानों को सिर्फ APMC को बेचना पड़ता था। लेकिन अब यह मजबूरी खत्म हो गई है। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है। एशेंशियल कमोडिटीज यानी EC एक्ट 1955 में संशोधन किया जा रहा है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्हें अपना प्रोडक्ट कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा। दलहन, अनाज प्याज, आलू, सरसो, खाद्य ऑयल जैसे उत्पादों को डीरेगुलेट किया जाएगा।
किसानों को अपने इन उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले इसलिए कृषि क्षेत्र को ज्यादा कॉम्पिटिटव बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा जैसे हालात में सरकार कदम उठा सकती है। जानकारों का कहना है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कार्रवाई होने पर व्यापारी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
व्यापारी की कोई भी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। व्यापारी से मुनाफे की रकम वसूली नहीं जाएगी। सभी अपराधों के अंदर व्यापारी को बेल मिलेगी। जेल के प्रावधान को पूरी तरह से हटाने या कम करने का प्रस्ताव है। व्यापारी को अपने स्टॉक की जानकारी सरकारी पोर्टेल पर देनी होगी।
किसानों के लिए सुविधानजक कानूनी ढ़ांचा बनाने के लिए सरकार नया कानून लेकर आएगी। इससे किसानों का उत्पीड़न न हो, जोखिम रहित आय भी सुनिश्चित हो सके। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म-किसानों को बेहतर दाम मिले, अंतरराज्यीय व्यापार में दिक्कत न हो इस दिशा में यह कदम उठाया गया है। इन बदलावों के लए किसानों की आय दोगुना करने के लिए मदद मिलेगी।
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