केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पेश किया नए साल का प्लान,नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी किया ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के आखिरी संवाददाता सम्मेलन में 102 लाख करोड़ रुपये के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य है। इससे 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पेश किया नए साल का प्लान,नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी किया ऐलान
Pic of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पेश किया नए साल का प्लान,नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी किया ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पेश किया नए साल का प्लान,नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी किया ऐलान

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक मंदी से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था का नया प्लान पेश किया है। साल के आखिरी दिन एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्लान पेश किया। निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

उन्होंने बताया कि यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5-6% हिस्सा है। सरकार ने अगले 5 साल में इस पर करीब 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इस फंड को 21 मंत्रालयों के बीच आवंटित किया जाएगा। इस फंड से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर काम किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि नतीजे पर पहुंचने से पहले करीब 70  स्टेकहोल्डर्स के साथ से चर्चा की गई और इन प्रोजेक्ट्स को फाइनल किया गया है. बीते 4 महीनों में 70 बैठकें हुईं, जिनमें 105 लाख करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स पर चर्चा हुई।

सीतारमण ने नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि इसका मकसद 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का लक्ष्य हासिल करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 102 लाख करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खर्च किए जाएंगे। इनमें से 25 लाख करोड़ रुपए ऊर्जा, 20 लाख करोड़ सड़क और 14 लाख करोड़ रुपए रेलवे परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के तहत पूरे होंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। इसकी योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार 39-39 फीसदी निवेश करेंगे, जबकि निजी क्षेत्र की भागीदारी 22 फीसदी होगी। 2025 तक निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार 2020 की दूसरी छमाही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करेगी।

आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की थी। उस पर टास्क फोर्स के लिए 105 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है।